किसान और कृषि के सहारे तीसरी पारी की तैयारी

कृषि बजट अलग से बनाएगी रमन सरकार

किसान और कृषि के सहारे तीसरी पारी की तैयारी


= विभाष कुमार झा
छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की दूसरी पारी के तीन वर्ष हो चुके हैं. अब सरकार को अगले चुनाव की चिंता सताने लगी है, जो स्वाभाविक भी है. राजनीतिक दलों को जो भी समाज कल्याण करना होता है, वे इसे सत्ता के सहारे ही करते हैं. संसदीय राजनीति का यही तौर-तरीका भी है, चुनाव से पहले जनता को खुश करने के लिए सभी राजनीतिक दल तरह तरह की कोशिशें करते हैं.
पिछली बार रमन सरकार ने दो रुपये किलो की दर से हर गरीब परिवार को एक महीने में 35 किलो चावल देकर चुनाव के नतीजे अपने पक्ष में कर लिए थे. भाजपा सरकार के उस पहले कार्यकाल के चौथे वर्ष में जनवरी के महीने में यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी. यह अलग बात है कि बाद में सस्ते चावल वाली योजना के कुछ नकारात्मक पहलू भी उजागर हुए. इससे मुफ्त शराबखोरी और मजदूरी नहीं करने की अलाली भी देखने को मिली. इसे कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया. लेकिन वह योजना उस समय चुनाव जीतने में कितनी कारगर हुई- यह जानना हो, तो उस समय के कांग्रेस के घोषणा पत्र' को भी देखना चाहिए. चूँकि यह योजना चुनाव से एक वर्ष पहले ही शुरू हो चुकी थी, और इसका प्रभाव भी सत्ताधारी दल के पक्ष में पहले से दिखाई देने लगा था. इसे ध्यान में रखकर ही, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भाजपा की उस योजना के जवाब में, सत्ता में आने पर एक रुपये किलो चावल देने का ऐलान कर दिया था.
जहाँ तक इस बार के विधानसभा चुनाव का सवाल है, तो इस मुहावरे को सभी दलों को ध्यान में रखना होगा कि 'काठ ही हांडी एक बार ही चढ़ती है'. राजनीतिक दलों के योजनाकार और रणनीतिकार भी इन बातों को किसी और विशेषग्य से ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं. इसीलिए इस बार भाजपा ने अपने चुनावी वर्ष में प्रवेश करने से पहले ही दूरगामी सकारात्मक योजना का सहारा लिया है. अच्छा यह है कि रमन सरकार ने वास्तव में विकास को मुद्दा बनाने की ठानी है. लोकतंत्र के लिए यह वास्तव में एक शुभ संकेत है कि सत्ताधारी दल अपने विकास कार्यों को ही जनता के बीच ले जाकर समर्थन मांगे.
रमन सरकार इस बार कृषि का बजट अलग से बनाने जा रही है. तकनीकी रूप से भले ही यह आम बजट से अलग हो या उसी के साथ पेश हो, लेकिन इस सम्बन्ध में घोषणा करके भाजपा सरकार ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि इसबार किसानों के लिए बड़े लाभ की घोषणा की जा सकती है. एक बड़ी सम्भावना तो इस बात की है की राज्य में किसानों को अब तीन प्रतिशत की बजाय केवल एक प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिल सकता है. याद रहे कि छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहाँ कृषि सम्बन्धी कर्ज को 16 प्रतिशत ब्याज से कम करके तीन प्रतिशत ब्याज कर दिया गया था. अब इसे और भी कम, यानि लगभग 'नहीं' के बराबर किया जा सकता है.
इसी तरह धान खरीदी में तमान शिकायतों के बावजूद किसानों को सीधे उनके खाते में भुगतान और अच्छी कीमत देकर राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक समस्या को काफी हद तक हल किया है. दूसरे राज्यों से धान लाकर यहाँ बेचना और दलालों को पहले से बेच देना- यह सब किसी किसान की व्यक्तिगत गड़बड़ी हो सकती है. लेकिन व्यवस्था की चुस्ती ने अब गड़बड़ी को कम कर दिया है. सच तो यह है की प्रदेश सरकार की धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सराहना स्वयं केंद्रकी कांग्रेस गठबंधन सरकार ने भी की है. रमन सरकार के लिए ऐसे कम से कम पांच बड़े प्रयास हैं. जिन्हें केंद्र सरकार ने न केवल पसंद किया है, बल्कि यहाँ की व्यवस्था को अन्य राज्यों में जस-का- तस लागू करे की सिफारिश भी की है.
कृषि बजट भी इस समय देश के केवल तीन राज्यों में लागू है. छत्तीसगढ़ में साथ प्रतिशत उद्योग और राजस्व कृषि आधारित है. इसलिए यहाँ कृषि बजट अलग से बनाकर किसानों के लिए समय-बढ प्रयास करने की पहल वास्तव में किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकती है. यदि इस बजट में शामिल योजनाओं को गंभीरता से लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को सत्ता की तीसरी पारी के लिए इसका लाभ मिलेगा. इसे सत्ता में रहने का अतिरिक्त लाभ (एडवांटेज) भी कह सकते हैं.
कृषि बजट की सफलता इस बार पर भी निर्भर करती है कि इससे स्वयं किसान कितने संतुष्ट होते हैं. इसके साथ-साथ राज्य सरकार को एक बात का ध्यान खास तौर पर रखना होगा कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यदि नए बांध और एनीकट बनाए जाते हैं, तो उस एनीकट का पूरा-पूरा लाभ किसानों को ही मिले दिया जाये. वरना, अभी की स्थिति में यह आरोप अक्सर लगते हैं कि सरकार ने भले ही छोटी-बड़ी नदियों पर बहुत से एनीकट बनाए है, लेकिन उनके स्थान को तय करते समय आस-पास लगने वाले कारखानों को ही ध्यान में रखा गया था. इन एनीकट से ज्यादातर पानी उद्योगों को मिल रहा है, किसानों या ग्रामीणों को निस्तारी के लिए बहुत से इलाकों में अभी भी समस्या का सामना करना पड़ता है.
कृषि बजट, बेशक भाजपा को फिर से सत्ता में ला सकता है, लेकिन तभी जब इसमें किसानों को अपना लाभ साफ़ तौर पर दिखाई दे. एक तथ्य यह भी है कि देश के किसानों तथा ग्रामीणों को नासमझ मानना किसी भी राजनीतिक दल के लिए भारी भूल साबित हो सकती है.
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